Social and Political Empowerment- The central idea to draft the Constitution of India in its present form was to lead towards a social revolution, in which everybody is an equal partner in development. On analysis, the RLSP Party found that increasing democratic participation in the state has changed the social, economic, and political demographics of the state. However, political participation has been unable to emasculate the expansion of democratic ideas. The authoritarian regimes which were previously like ice blocks have melted down. The backward and marginalized communities have taken the path of development, which has led to the coordination, subsequently leading to a social change. RLSP tends to establish such coordination and cooperation amongst the members of the society through its organizational strength. The Party also demands to transform the executive model to policy office model, whose strength would be to focus and work on policy made by the legislature. RLSP would work for the benefit of the farmers and launch respective programs and schemes. Gram Panchayats are supposed to be an integral part in the development of agriculture, as no cooperative model can exist without their support. The party would also work for the betterment of people working in the unorganized sector and the labor industry, as they are the basis of our economy. The RLSP would work for the entitle rights of the weaker and marginalized people of the society through various political programs and democratic institutions.

Agriculture and Farmers’ Welfare- Bihar is one of the poorest states in India. The Economic Structure of Bihar is too weak and the per capita income is amongst the lowest. The Economic gap between the people of the society is the biggest barrier to Bihar’s development. Bihar is divided into three regions: The North Gangetic Area, The South Gangetic Area and the Area Adjacent to Jharkhand. Each area has its own history of exploitation and discrimination. Such cultural and geographical division is the biggest barrier in the process of development of Bihar. RLSP would introduce reforms for better production of food grains. Some of the proposed reform includes: To implement the recommendations of the Bandopadhyay Committee, the introduction of cooperative agriculture system, use of modern technologies to strengthen the basic structure of the village, besides others.

Industrial Development- Agriculture and industrial development are inter-related to each other. A lot of industries are based on agricultural raw materials and labourers. Agriculture is the basis of industrial development. Contemporary Bihar is unable to overcome the ‘British Exploitation’. There was a huge difference in the infrastructure of the British ruled and the princely states. The similar condition exists with Bihar. After the implementation of new economic policy, Bihar had to suffer the most on the scale of Human Development Index. Because Bihar at that point of time was not in a condition in which it can take benefits from globalization and liberalization. Sugar mills, rice mills, and a number of factories were shut down as they were unable to compete with the market forces. The RLSP would lobby with the Centre for grants for heavy industries and power sector. The RLSP plans to do the following:

  • Constituting Structural Development Council
  • Bihar Industrial Committee
  • Manufacturing Hub and Manufacturing Commission
  • Relaxation in Land taxes
  • Development of solar plants in every Panchayat
  • Expansion of transportation network
  • Modification of single line railways into a double line.
  • Food Processing Park in every district.
  • Lobbying for excess relaxation.
  • Constitution of FDI Commission
  • Demand for Technical and Research Institutes
  • Growth and development of service sector
  • .

The market as a Platform for Social Opportunities- Market can help to liberate the masses. The market as a social institution supported by political institutions can lead towards the development of Bihar. The market should support the marginalized communities of the society and bring them into the mainstream of health, education, and socio-economic inclusion. Such a situation would be mutually beneficial for both of them. The market requires implementing reservation in the private sector. We all are aware of the fact that market recognizes efficiency and talent. It does not recognize caste and disabilities. The party would lobby to provide grants for the private organizations providing reservation to the backwards.

Human Development- Development of any society can be measured by observing the average human development of the people of that society. A great society is the one, which provides equal opportunity for development for everyone. In this regard, Bihar has been placed the lowest on the list since 1981 to 2011. There is a huge lack of basic facilities of population control, education, healthcare facilities, economic upliftment, and investment for rural infrastructure, poverty alleviation policy, public participation, etc. There are three basic parameters of human development. These are
1. Living conditions
2. Resource conservation
3. Education
Education Reforms– Bihar has been the world leader in education. Nalanda and Vikramshila Universities are the examples which were destroyed in the medieval era. The setting up of the Patna University during the British rule helped to uplift and boost education in Bihar. After the independence, Bihar missed the opportunity to develop it as the center of education. Lakhs of students from Bihar state have to migrate to the other states for education. Due to migration, Bihar has to suffer from Brain-Drain and economic losses. The RLSP would work for the holistic education of the students. The Party plans to provide following facilities for the betterment of education:
1. Library facility in all schools
2. Library in every Panchayat
3. Community Radio in every block
4. Proper sports facilities and playground in every Panchayat
5. Sports Committee in every school
6. Environment Committee and NSS in every school.
Youth Empowerment- The party would provide importance to the alienated and marginalized youth. It is an eternal and universally accepted truth that the abilities and efficiencies of the youth of Bihar would lead the state towards the a path of development. In the era of an open market, large and official institution needs to reach the local level. The institutions should work to impart education and skill to the youth living at the grassroots. The schools and colleges need to find new alternatives and promote creativity. Quality education has the biggest potential to bring the marginalized and the backwards to the mainstream.
Women and Child Development- The Party plans to work and implement 11 point program for women and child development. The points include:
• The party would ensure strict implementation of the Child Labour Law and the Child Exploitation Prohibition Act, 2012.
• Party would work to stop child trafficking.
• The ICDS scheme would be modified and the Anganwadi workers would be provided with better allowances.
• The Party is committed to the Women’s Reservation Bill, which entitles women with 33% of reservation in the Parliament and State Legislatures.
• The Party would add provisions to the rules of Citizen Charter for the security of children and women.
• The Party would focus on gender equality in literacy.
• The Party would motivate women for education and job opportunities and by setting up women hostels and worker’s hostels.
• The Party would set up an active helpline on block level for redressal of complaints made by females. Policemen would be educated towards gender sensitiveness.
• The Party would set up Emergency Centers in hospitals to help women suffering from domestic violence.
• The Party would ensure 25% women representation in police services.
• The Party would ensure to spend 20% of the total fund of Panchayat/ Municipality for women welfare.

Muslim Empowerment- Even after the Liberalization, Muslims rank the lowest on the parameters of Human Development Index. There is a limited premise of their social, cultural, and political behaviors because of their stereo typical representation in the society. They have to suffer from appeasement politics as well as from the allegation of being anti nationals. The stereotypical image of Muslim community has affected them at the psychological level. The emotional attitude of the government has led to a feeling of insecurity amongst Muslims. RLSP would work towards developing the infrastructure of Muslim inhabited areas. Basic rural infrastructural development of Muslims village would be the focus of the Party. RLSP would entitle Muslim dominated villages with basic facilities of education, health, transport, communication, etc. The representation of Muslims in government jobs is very less. Similarly, their representation is very low in many important sectors and institutions. There is a need to constitute a committee to examine the present condition of Muslims. RLSP would lobby for English Medium Schools for Muslims and a Muslim Central University. The Party would work towards educational as well as physiological empowerment of Muslims.

Information and Communication- the development of contemporary society is based on science and technology. It is science which has the solution to the problems of poverty, hunger, and deprivation. Technology-based education is the most essential for the development of human resource. To meet the needs of people in Bihar, there is a need to develop a strong infrastructure and network of Information Technology and Biotechnology. Bihar needs to develop its communication technologies, besides developing the infrastructure. A strong information and communication network will strengthen the exchange of capital and knowledge and lead towards the growth of the state. Development of a strong Information and Communication Technology (ICT) has become an economic need for Bihar. A strong communication would prohibit miscommunication which would further stop the exploitation of weaker sections of the society and farmers due to lack of information. The RLSP would work towards establishing a strong and comprehensive ICT network in Bihar.

Good Governance- Level of development is entirely dependent on the nature of governance. The political system should work for a transparent and accountable government. The government should broaden its premise of accommodation to include all the sections of the society. Bihar is still far away from good governance. The RLSP advocates the idea of good governance as the solution to all the problems of Bihar. There is a need to reform the bureaucracy and traditional bureaucracy needs to be modified into social bureaucracy. There is a need for self-introspection and analysis of Bihar’s governance. A full fledge plan of governance needs to be made to include Bihar in the list of fast developing states. RLSP under the leadership of Shri Upendra Kushwaha is dedicated to working towards this.

Drought and Flood Control- Monsoon and disasters in Bihar come together. In North Bihar as soon as the monsoon approaches, rivers like Ghaghra, Kosi, Bagmati, Ganga, Falgu, Sone, become hazardous. Around two third part of the North Bihar gets isolated from rest of the world for almost two months. In this regard, the RLSP would work in collaboration with India and Nepal for a sustainable plan to prevent floods. The Party would also work in collaboration with the local people to prevent floods. The Party would work on the major reports and proposals to prevent floods including Flood Control Proposal of 1928, Odisha Flood Committee Report, Seminar Reports on Floods of 1937 and 1942, and the Ghosh Committee Report. The objective of the RLSP is to befriend the rivers. Therefore, the Party would also work in collaboration with the National Flood Control Commission.

Reservation in Private Sector– The global principles of Liberty, Equality, and Fraternity were strengthened in India when the weaker sections in India was entitled to reservation. The large population of the backward castes has turned them into a powerful electoral resource. The reservation enabled the backwards to challenge the authority at the top. Consequently, havoc was wreaked among the upper sections of the society in the entire Hindi belt. The reservation has helped the backward castes to get better basic facilities and uplift themselves. In the neo liberal age, the opportunity of government jobs had decreased. The market does not recognize disabilities and backwardness. Hence, the RLSP demands and would work for entitling the weaker sections of the society with reservation in the private sectors.

All India Judicial Services: RLSP believes that after 1989, world saw the democratization of socio – economic and political processes. This Democratization process was also visible in India. In these changing circumstances RLSP demands judicial reform and creation of All India Judicial Services, So that there should be equal opportunities to all the section of society. Present collegiums system has led to centralization of appointments in the higher judiciary in the hand of few judges. Every Institutions has been Democratize and have been more transparent in appointment process except Higher Judiciary. Thus , RLSP will launch a Nation- wide Campaign for Constituting All India Judicial services , Which will open the gates for SC ,ST , OBC , Minorities, Women and the other Alienated Section of Society in the Judiciary . RLSP through its program Halla Bol Darwaza Khol wants to sensitize the Masses for the need for democratization of judiciary so that constitutional democracy and republic can become more meaningful.

Health Sector: In 1951, average life expectation was 32 years, we have made significant improvement but still we have been placed at 112th position among 191 countries of the World. Thus RLSP will launch a Program to overcome the Major Problems of Health Services. RLSP believes That Four Major Problems has to be tackled.

1) A serious drawback has been that Heath care Services are neglected in Rural India, only 16 % Hospital beds are existing in rural areas where as 75% of Total Population resides.
2) Inadequate medical infrastructure and shortage of Doctors, nurses etc.
3) Medical Research needs to be focused.
4) Expensive Health Services needs to be cheaper and Alternatives Systems of Medicine like Ayurveda, Unani, Homeopathy, Naturopathy and Aqua-pressure centers should be made better. RLSP is committed towards Better Health Services.


सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण- संविधान के संस्थापकों ने इसे सामाजिक क्रांति के मंजिल को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ड्राफ्ट किया था ताकि भारत को मध्ययुगीन मान्यताओं से बाहर लाकर इसके सामाजिक संरचना का पुनः निर्माण आधुनिक मूल्यों पर किया जा सके. संविधान का विश्लेषण पर रालोसपा ने पाया कि राज्य में बढ़ती लोकतांत्रिक भागीदारी ने राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को बदल दिया है. हालांकि, राजनीतिक भागीदारी लोकतांत्रिक विचारों के विस्तार नहीं कर पाई है. तानाशाही शासन जो पहले आइस ब्लॉक की तरह थे, पिघल गए हैं बिहार के पिछड़े और वंचित समुदायों ने विकास का मार्ग अपनाया है, जिससे समन्वय होने लगा है और राज्य में एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है. रालोसपा समाज के सदस्यों के बीच अपनी संगठनात्मक ताकत के माध्यम से इस तरह के समन्वय और सहयोग को स्थापित करने के लिए कार्य करेगी. पार्टी कार्यकारी मॉडल को पॉलिसी ऑफिस मॉडल में बदलने की भी मांग करती है, जिसकी शक्ति विधायिका द्वारा बनाई गई नीति पर ध्यान केंद्रित करने और काम करने के लिए होगी. रालोसपा किसानों के कल्याण के लिए कार्य करेगी और संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं को लॉन्च करेगी. ग्राम पंचायतों को कृषि के विकास में एक अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि उनके सहयोग के बिना कोई सहकारी मॉडल अस्तित्व में आ ही नहीं सकता है. पार्टी असंगठित क्षेत्र और मजदूरों की भलाई के लिए भी काम करेगी, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था का आधार हैं. रालोसपा विभिन्न राजनीतिक और लोकतांत्रिक संस्थानों के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचित लोगों को अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है.


कृषि और किसान कल्याण- बिहार भारत में सबसे गरीब राज्यों में से एक है. बिहार का आर्थिक ढांचा बहुत कमजोर है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है. बिहार के विकास के लिए समाज के लोगों के बीच आर्थिक अंतर सबसे बड़ा बाधा है. बिहार को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: उत्तरी गंगा क्षेत्र, दक्षिण गंगा क्षेत्र और झारखंड के निकट वाला क्षेत्र. प्रत्येक क्षेत्र शोषण और भेदभाव का अपना इतिहास है. ऐसी सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजन बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है. रालोसपा खाद्यान्नों के बेहतर उत्पादन के लिए प्रस्तावित सुधारों को लागू करेगी, जिनमें शामिल हैं: बंदोपाध्याय समिति की सिफारिशें, सहकारी कृषि पद्धति की शुरूआत, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, गांव की मूल संरचना को मजबूत करना, इत्यादि.


औद्योगिक विकास- कृषि और औद्योगिक विकास एक-दूसरे से अंतर-संबंधित हैं. बहुत सारे उद्योग कृषि उत्पाद के रूप में कच्चे माल और मजदूरों पर आधारित हैं. कृषि औद्योगिक विकास का आधार है. समकालीन बिहार ‘ब्रिटिश शोषण’ से उबरने में असमर्थ है. ब्रिटिश और क्षेत्रीय रियासतों के बुनियादी विकास ढांचे में बहुत बड़ा अंतर था. इसी तरह की स्थिति समकालीन बिहार में मौजूद है. नई आर्थिक नीति के कार्यान्वयन के बाद, बिहार को मानव विकास सूचकांक के पैमाने पर सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा. क्योंकि बिहार उस समय उस स्थिति में नहीं था, जिसमें यह वैश्वीकरण और उदारीकरण से लाभ ले सके. चीनी मिलों, चावल मिलों और कई कारखानों को बंद कर दिया गया क्योंकि वे बाजार की शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे. रालोसपा भारी उद्योगों और बिजली अनुदान के लिए केंद्र से लॉबी करेगी. रालोसपा निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने का विचार करती है: 1. संरचनात्मक विकास परिषद का गठन 2. बिहार औद्योगिक समिति का गठन 3. विनिर्माण हब और विनिर्माण आयोग 4. भूमि करों में रियायत 5. हर पंचायत में सौर संयंत्रों का विकास 6. परिवहन नेटवर्क का विस्तार 7. डबल रेलवे लाइन को सिंगल लाइन में बदलना 8. हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण पार्क 9. विशेष दर्जा की मांग के बजाय अतिरिक्त छूट के लिए लॉबिंग 10. एफडीआई आयोग का गठन 11. तकनीकी और अनुसंधान संस्थानों की मांग 12. सेवा क्षेत्र का विकास.


भारी उद्योगों का विकास- बिहार आर्थिक और सामाजिक विकास सूचकों में सबसे निचले पायदान पर है. झारखंड के विभाजन के बाद, बिहार को खनिजों और भारी उद्योगों के रूप में भारी नुकसान उठाना पड़ा. विभाजन के कारण एवं  उदारीकरण और निजीकरण के साथ, बिहार की अर्थव्यवस्था का पतन करना शुरू हो गया. आर्थिक उत्थान के लिए काम करने के बजाय राजनीतिक लाभ पाने के लिए बिहार के वर्तमान शासन ने विशेष दर्जा की मांग करने लगी. गाडगील मुखर्जी के सिद्धांत के अनुसार, सभी राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए 30% हिस्सा मिलता है. हालांकि, जब हमने 2011-12 के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण किया, हमने पाया कि केन्द्र द्वारा बिहार को प्रदान की गई राशि उस राशी से अधिक थी जो बिहार को विशेष दर्जा मिलने के बाद मिलता. बिहार केंद्र द्वारा प्रदान की गई राशि को भी खर्च करने में विफल रहा है. रालोसपा बिहार में निवेश के लिए लॉबी करेगी और आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करेगी.


सामाजिक सुअवसर के रूप में बाजार- बिहार में  उदारीकरण केवल बाजार के माध्यम से ही आ सकता है. राजनीतिक संस्थानों द्वारा समर्थित सामाजिक संस्थान के रूप में बाजार बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकता है. बाजार को समाज के वंचित समुदायों का समर्थन करना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक समावेश की मुख्य धारा में ले जाना चाहिए. ऐसी स्थिति उन दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी होगी. बाजार को निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करने की आवश्यकता है. हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि बाजार दक्षता और प्रतिभा को पहचानता है. यह जाति और विकलांगता को मान्यता नहीं देता है. पार्टी निजी संगठनों में आरक्षण प्रदान करने के लिए और अनुदान प्रदान करने के लिए लॉबी करेगी.


मानव विकास- किसी समाज का विकास उस समाज के लोगों के औसत मानव विकास को देखकर किया जा सकता है. एक महान समाज एक है, जो सभी के लिए विकास का समान अवसर प्रदान करता है. इस विषय में, 1981 से 2011 तक बिहार मानव विकास सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर रहा. बिहार में जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, आर्थिक उत्थान, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए निवेश, गरीबी उन्मूलन नीति, सार्वजनिक भागीदारी, बुनियादी सुविधा, आदि की बेहद कमी है. बहुत कमी है, आदि. मानव विकास के तीन बुनियादी पैरामीटर हैं: 1. रहने की स्थिति 2. संसाधन संरक्षण 3. शिक्षा. पार्टी तीनो बुनियादी पैरामीटर को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेगी. शिक्षा सुधार- बिहार शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु रहा है. नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं जिन्हें मध्यकालीन युग में नष्ट किया गया था. ब्रिटिश शासन के दौरान पटना विश्वविद्यालय की स्थापना ने बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद की. स्वतंत्रता के बाद बिहार ने स्वयं को शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का अवसर गंवा दिया. कांग्रेस के क्षेत्रीय नेताओं ने शिक्षा के ककेंद्र को दक्षिणी और पश्चिमी भारत में स्थानांतरित कर दिया. लाखों बिहारी छात्रों को शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है. प्रवासन के कारण, बिहार को ब्रेन ड्रेन और और भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. रालोसपा छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए काम करेगी. पार्टी शिक्षा के उत्थान के लिए निम्नलिखित कार्य करने का विचार रखती है: 1. सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा 2. प्रत्येक पंचायत में पुस्तकालय 3. प्रत्येक ब्लॉक में सामुदायिक रेडियो 4. प्रत्येक पंचायत में उचित खेल सुविधाएं और खेल का मैदान 5. हर स्कूल में खेल समिति 6. हर स्कूल में पर्यावरण समिति और एनएसएस


युवा सशक्तीकरण- पार्टी उपेक्षित युवाओं को महत्व देगी एवेम उनके उत्थान के लिए कार्य करेगी. यह एक शाश्वत और स्वीकृत सत्य है कि बिहार के युवा अपनी क्षमता से राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने की अगुवाई करेंगे. एक खुले बाजार के युग में बड़े और आधिकारिक संस्था को स्थानीय स्तर तक पहुंचने की जरूरत है. संस्थानों को जमीनी स्तर पर रहने वाले युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए. स्कूलों और कॉलेजों को नए विकल्प खोजने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है. गुणवत्ता युक्त शिक्षा में वंचित युवाओं को मुख्य धारा में लाने की सबसे बड़ी क्षमता है. पार्टी बिहार युवा आयोग की स्थापना करेगी और बिहार के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए विजन दस्तावेज के 28 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करेगी.


महिला एवं बाल विकास- पार्टी ने महिलाओं और बाल विकास के लिए 11 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत काम करने की योजना बनाई है. वे सूत्र निम्नलिखित हैं:1. पार्टी बाल श्रम कानून और बाल शोषण निषेध अधिनियम, 2012 के सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी.2. पार्टी बाल तस्करी को रोकने के लिए काम करेगी.3. आईसीडीएस योजना को संशोधित किया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेहतर भत्ता प्रदान किया जाएगा.4. पार्टी महिला आरक्षण विधेयक के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें संसद और राज्य विधान मंडलों में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है.5. पार्टी बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए नागरिक चार्टर के नियमों के प्रावधानों को संशोधित करेगी. 6. पार्टी साक्षरता में लिंग समानता पर ध्यान केंद्रित करेगी.7. पार्टी महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए प्रेरित करेगी और और महिला छात्रावासों और कार्यकर्ताओं की छात्रावास स्थापित करेगी. 8. महिलाओं द्वारा किए गए शिकायतों के निवारण के लिए पार्टी ब्लॉक स्तर पर एक सक्रिय हेल्पलाइन स्थापित करेगी. पुलिसकर्मियों को लिंग संवेदनशीलता के प्रति शिक्षित किया जाएगा.9. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए पार्टी अस्पतालों में आपातकालीन केंद्र स्थापित करेगी.10. पार्टी पुलिस सेवाओं में 25% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी.11. पार्टी महिला कल्याण के लिए पंचायत / नगर पालिका के कुल फंड का 20% खर्च करना सुनिश्चित करेगी.



मुस्लिम सशक्तिकरण- उदारीकरण के बाद भी मुस्लिम मानव विकास सूचकांक के मापदंडों पर सबसे निचले पायदान पर हैं. समाज में उनके स्टीरियो टाइप प्रस्तुति के कारण उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवहार का एक सीमित आधार बन गया है. उन्हें तुष्टिकरण की राजनीति और राष्ट्र विरोधी नागरिक होने के आरोपों से गहरा आघात लगा है. मुस्लिम समुदाय की रूढ़िवादी छवि ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर उन्हें प्रभावित किया है. सरकार के भावनात्मक रुख ने मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की है. रालोसपा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में काम करेगी. आधारभूत ग्रामीण बुनियादी ढांचा का विकास मुस्लिम गांव में किया जाएगा. रालोसपा मुसलमानों को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि की बुनियादी सुविधाओं के साथ मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए कार्य करेगी. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है. इसी तरह, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों और संस्थानों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है. मुसलमानों की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए एक समिति का गठन करने की आवश्यकता है. रालोसपा मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों और एक मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए लॉबी करेगी. पार्टी मुसलमानों के शैक्षिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए काम करेगी. सूचना और संचार- समकालीन समाज का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है. यह विज्ञान ही है जिसमें गरीबी, भूख और अभाव की समस्याएं के समाधान की शक्ति हैं. मानव संसाधन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा सबसे जरूरी है. बिहार में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी का एक मजबूत बुनियादी ढांचा और नेटवर्क विकसित करने की आवश्यकता है. बिहार को अपनी संचार प्रौद्योगिकी तंत्र विकसित करने की जरूरत है. एक मजबूत सूचना और संचार नेटवर्क आर्थिक और ज्ञान के आदान-प्रदान को मजबूत करेगा और राज्य के विकास की दिशा में आगे ले जाएगा. एक मजबूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का विकास बिहार की आर्थिक जरूरत बन गया है. एक मजबूत संचार गलत सूचनाओं को प्रतिबंधित करेगा, जो सूचना के अभाव के कारण समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोक देगा. आरएएलएसपी बिहार में एक मजबूत और व्यापक आईसीटी नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में काम करेगी.


सुशासन- विकास का स्तर पूरी तरह से शासन की प्रकृति पर निर्भर है. राजनीतिक व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार को काम करना चाहिए. समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए सरकार को व्यापक समानता काआधार बनाना चाहिए. बिहार अभी भी सुशासन से बहुत दूर है. रालोसपा ने बिहार की सभी समस्याओं का हल के रूप में सुशासन के विचार की वकालत करती है. कांग्रेस सर्कार ने नौकरशाही की व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. नौकरशाही में सुधार की शीघ्र आवश्यकता है और पारंपरिक नौकरशाही को सामाजिक नौकरशाही में संशोधित करने की भी आवश्यकता है. बिहार के शासन को आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण की आवश्यकता है. तेजी से विकासशील राज्यों की सूची में बिहार को शामिल करने के लिए शासन की पूर्ण योजना तैयार की जानी चाहिए. उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में रालोसपा इस दिशा में काम करने के लिए समर्पित है.


सूखा और बाढ़ नियंत्रण- मानसून और आपदाएं बिहार में एक साथ आती हैं. जैसे ही मानसून बिहार पहुँचता है, उत्तरी बिहार में घाघरा, कोसी, बागमती, गंगा, फल्गू, सोन, करसर और महानदी जैसी नदियों खतरनाक हो जाती हैं. उत्तर बिहार के लगभग दो तिहाई हिस्सा बाकी दुनिया से लगभग दो महीने तक अलग हो जाता है. इस संबंध में, रालोसपा बाढ़ को रोकने के लिए एक स्थायी योजना बनाने के लिए भारत और नेपाल के सहयोग से काम करेगी. बाढ़ से बचने के लिए पार्टी स्थानीय लोगों के सहयोग से भी काम करेगी. पार्टी 1928 की ओडिशा की बाढ़ समिति की रिपोर्ट, 1937 और 1942 के बाढ़ पर संगोष्ठी रिपोर्ट और घोष समिति की रिपोर्ट सहित बाढ़ को रोकने के लिए प्रमुख रिपोर्टों और प्रस्तावों पर काम करेगी. रालोसपा का उद्देश्य नदियों को दोस्त बनाना है. इसलिए, पार्टी राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग के सहयोग से भी काम करेगी.


निजी क्षेत्र में आरक्षण- भारत में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलने के बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के वैश्विक सिद्धांतों को मजबूती मिली. पिछड़ी जातियों की बड़ी आबादी ने उन्हें एक शक्तिशाली चुनावी संसाधन बना दिया है. आरक्षण ने उच्च वर्गों के एकाअधिकार को चुनौती देने के लिए पिछड़े वर्गों को सक्षम बना दिया है. नतीजतन, पूरे हिंदी बेल्ट में उच्च समाज में गतिरोध शुरू हो गया है. आरक्षण ने पिछड़े वर्गों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने और स्वयं को उन्नत करने में मदद की है. नव उदारवादी युग में सरकारी नौकरियों की संख्या कम हो गई है. बाजार विकलांगता और पिछड़ेपन को मान्यता नहीं देता है. इसलिए, रालोसपा की मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का लाभ कमजोर वर्गों को मिले और पार्टी इसके लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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